उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। एक दिसंबर से चार जनवरी तक घर-घर जाकर जनसंख्या गणना की जाएगी। सीएम यो
लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना होगी। एक दिसंबर से टीम घर-घर पहुंचेगी। सीएम योगी ने सोमवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनगणना से मिले सटीक और प्रामाणिक आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाओं की ठोस कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। इससे प्रशासन को योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी।
सीएम योगी ने कहा कि अभी तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं। ऐसे में नई जनगणना के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का पता लगाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसके पास सही आंकड़े होंगे, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से योजनाएं बना और लागू कर सकेगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है।
मुसहर समाज का उदाहरण देकर बताई सही आंकड़ों की अहमियत
मुख्यमंत्री ने जनगणना में किसी भी व्यक्ति या समुदाय के छूटने को गंभीर विषय बताते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि समाज का यह सबसे विपन्न तबका लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा। उनके पास पक्के मकान तो दूर, झोपड़ी वाली जमीन का भी मालिकाना अधिकार नहीं था। कई परिवारों के पास राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं तक नहीं थीं। यदि पिछली जनगणनाओं में उनकी वास्तविक स्थिति सामने आई होती तो वे पहले ही सरकारी योजनाओं के पात्र बन सकते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना बनानी पड़ी और फिर उन्हें सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया गया। जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का अर्थ है कि वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है। इसी तरह कहीं तीन स्कूल होने और कहीं कई किलोमीटर तक स्कूल न होने जैसी स्थितियां भी सही आंकड़ों के अभाव का परिणाम हैं। जनगणना से विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का आकलन किया जा सकेगा।
